स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी- उमेश तिवारी,
बीरबल समाचार सीधी। जिला अस्पताल बचावा जिउ बचावा संघर्ष मोर्चा द्वारा सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली के सामने अस्पताल बचावा जिउ बचाव सत्याग्रह का आयोजन किया गया। अस्पताल बचावा जिउ बचाव सत्याग्रह में आए ग्रामीणों के समक्ष अपनी बात रखते हुए टोंको-रोंको-ठोंको क्रन्तिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने कहा कि प्रत्येक जिले की आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्भर रहती है और जनता को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिला अस्पताल को निजी हितधारकों को देने की प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा शुरू की गई है। प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र होता है और यहाँ से सार्वजनिक स्वास्थ्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और साथ ही साथ जिले की गरीब और जरूरतमन्द जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को पाने का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। जिला अस्पताल को निजी हाथों में देने से जिले की जनता के लिए यह एक घातक कदम होगा और जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी संस्थानो को प्राथमिकता देना सरकार का अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों से पीछे हटना तथा संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इसके अनुसार प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है।धरने को संबोधित करते हुए सरोज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जिला अस्पताल का निजीकरण करके गरीबों के साथ घात कर रही है सरकारी अस्पताल कैसी भी हो पर गरीबों के लिए एक उम्मीद थी। लेकिन सरकार के इस निर्णय से निराशा हुई है निजी अस्पताल में मनमाना पैसा दिया जाता है यहां तक कि मृतक का शरीर भी बिना पैसा नहीं देते। अपनी बात रखते हुए बलराज सिंह ने कहा कि रेल हवाई तेल तो सरकार बीच ही रही है हम आदिवासियों का जहां वजूद जुड़ा है जल जंगल जमीन को भी बेच रहे हैं अस्पताल बेचने का जो निर्णय किया गया है हम आदिवासी इसके विरोध में अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। शिवम कुमार सिंह ने कहा कि आज जो महंगाई है वह निजीकरण का ही दुष्परिणाम है आप सरकार जिला अस्पताल को नीजी हाथों में सौंप कर हम आदिवासियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। अपनी बात रखते हुए विवेक कोल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 10 जिला अस्पतालों को निजीकरण में दे रही है यह वही जिले हैं जहां गरीब हैं दलित हैं आदिवासी हैं। धरने के बाद मध्य प्रदेश के राजयपाल के नाम का 6 सूत्री ज्ञापन पत्र तहसीलदार को सौंपा गया।