राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित,
राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से 29 फरवरी तक,
राजस्व न्यायालयों में 6 माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का महाअभियान में करायें निराकरण-कलेक्टर,
बीरबल समाचार सीधी।
राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी से 29 फरवरी तक किया जा रहा है। महाअभियान अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि) का समय-सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन, समग्र का आधार से ईकेवायसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। कलेक्टर ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करें। इस अभियान के लिए जारी समय-सारणी अनुसार समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाए। ग्राम स्तर पर राजस्व शिविरों का आयोजन किया जाए। सभी ग्रामों में राजस्व रिकार्ड का वाचन करायें। समग्र वेब पोर्टल, एमपी आनलाइन, सीमएससी कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवायसी कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क रहेगी। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही को महाअभियान के दौरान पूरा करने का प्रयास किया जाए। राजस्व संबंधी प्रकरण आरसीएमएस में दर्ज कराए जाएं। 31.12.2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित कर न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाए। प्राथमिकता से पुराने प्रकरणों का निराकरण किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि अभियान अवधि में 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण कर लिया जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 31.12.2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित कर ऐसे प्रकरणों का सीमांकन करने की कार्यवाही अभियान के दौरान पूर्ण की जाए। कलेक्टर ने महाअभियान की ग्रामवार पटवारीवार प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश दिए हैं।
भू-अर्जन की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण कराये,
भू-अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने समस्त कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि संबंधित विभाग तथा भू-अर्जन अधिकारी खण्ड स्तर पर प्रत्येक सप्ताह बैठक का आयोजन करें। बैठक में विस्तृत समीक्षा करें तथा आ रही कठिनाईयों को आपसी समन्वय से दूर करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हितधारक नहीं है और भू-अर्जन के बाद प्रगतिरत कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरूद्ध संबंधित निर्माण एजेन्सी वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी। कलेक्टर ने रीवा-सीधी रेलवे लाइन की समीक्षा करते हुए रीवा जिले की सीमा से रामपुर नैकिन तक फिर चुरहट तक के भू-अर्जन की कार्यवाही में आ रही समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा जल संसाधन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग से संबंधित भू-अर्जन की कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो बढ़ाने के निर्देश,